The Sixth Delhi Legislative Assembly

(Third Session)

22nd MARCH, 2016

            Respected Speaker and Honourable Members,

  I warmly welcome you all to the third Session of the Sixth Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi and also convey my best wishes to all of you on the occasion of Holi and Easter.
  A little over a year ago, people of Delhi reposed their trust in my Government, which believes in participative and consultative democracy. My Government is committed to inclusive development with a priority for effectively delivering the basic public services to the citizens. This commitment is reflected in the continuance of the decision of my Government to provide free ‘lifeline’ water upto monthly consumption of 20 Kilolitre per month. Similarly, the Government has reduced the electricity tariffs by 50% for domestic consumers of electricity consuming upto 400 units per month. Also, it was for the first time, in over half a decade that there was no hike in electricity tariffs.
  Economy of Delhi has attributes of a strong economy. The Gross State Domestic Product (GSDP) at current prices stood at Rs. 4,51,154 crores in 2014-15. Delhi’s contribution to the National level GDP is about 3.86%, while the share of Delhi in the total population of the country is 1.4%.
  The contribution of people of Delhi in the central taxes is very significant as compared to other Metropolitan Cities, and estimates suggest it is in excess of Rs.1,30,000 crores. However, Delhi’s share in Central Taxes remains stagnant since 2001-02 at Rs. 325 crore. Despite this, the continuous efforts of my Government towards revenue augmentation have ensured adequate budgetary allocation for the welfare of the citizens.
  Despite economic progress, a large section of the society is deprived of the basic essentials for development and human well-being. My Government firmly believes in investing in human capital, therefore it has identified Education and Health Sector to be of prime importance and made remarkable allocations in these sectors in the budget of the previous year and has followed up with number of initiatives in these sectors.
  Education is the first step towards development and prosperity of a society. With a focus on providing improved and adequate infrastructure for quality education, my Government has made substantial progress in the last one year. Construction work is in progress for 25 new school buildings, sanctions have been issued for construction of 7289 additional class rooms and 700 toilet blocks in existing schools. Further proposals for construction of schools buildings on 04 vacant plots have been approved. Around 50 Gram Sabha sites have been identified for making allotment in favour of Directorate of Education to open new schools. Sanctions have been conveyed to Delhi Jal Board for new water connection in 205 schools where previously there were no water connection. The feasibility of opening new schools in the evening shift in the existing school buildings has been explored and five single shift schools have been identified for opening new schools in evening shift from academic session 2016-17. CCTV cameras are being installed in all the class rooms of Government schools to promote security & to enhance accountability.
  Along with upscale infrastructure, committed and motivated teachers in adequate numbers are essential for rendering quality education. If a teacher has to teach a class of 80-100 students, it is but natural that the standard of education will deteriorate. With an aim to improve the teacher student ratio, my Government has approved creation of 9623 additional teaching posts in Directorate of Education. Recruitment to fill up all vacant posts of teachers is in full swing. Meanwhile 12,585 Guest Teachers have been appointed so that teaching in Govt. schools continues unabated.
  As a Pilot Project, the Govt. has given approval for upgrading 54 existing schools to Model Schools with modern facilities, infrastructure and impetus on quality education. Policy level interventions are being made in schools these for improvement in academics and for providing holistic education.
  To develop sports culture, various significant steps have been taken. Government has approved engagement of professional sports academies/ coaches to train students of our schools in ten identified sports. My Government has allowed access of school playgrounds to local community (after school hours and on holidays). Similarly, all sports stadia/sports complexes have been opened for public at nominal rates with effect from 01.07.2015.
  To support talented students of our schools in their preparation for competitive examinations for admission to premier Medical and Engineering institutes, a scheme called Chief Minister’s Super Talented Children Scholarship Scheme was initiated, under which free training will be imparted by reputed professionals for entrance examination.
  My Government has laid tremendous emphasis on transparency, particularly when it comes to admission in schools (whether private or government run).

To prevent manipulation in the admission process, for the first time the Directorate of Education is conducting a centralized online lottery, based on neighbourhood criterion in schools of the Capital for nursery admissions under EWS and DG categories.

The Government introduced bills which were successfully passed by the Legislative Assembly of Delhi, with an aim to bring in transparency and equity in the functioning of schools. These bills are:
  1. To prevent charging of exorbitant fee by private unaided recognised schools-- Delhi School (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Bill, 2015;
  2. To bring transparency in the admission process - The Delhi School Education (Amendment) Bill 2015; and
  3. To improve quality of education – Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) bill 2015.

My government is awaiting approval of the Government of India for the enactment of these proposed legislations.
  Competence in skills is a continuous demand of the industrial, business and services sectors. To equip the youth of Delhi with necessary skills to find employment, Government has placed emphasis on skill development. Under Multi-sectoral Development Programme (MsDP) Skill Development Project, ITI Nand Nagri for women has been setup. This institute became functional from the academic session 2015-16 with total intake capacity of 167 trainees.

ITI Mangolpuri has now been made fully functional with 500 admissions in the current academic year 2015-16. ITI at Ranhola, Bakkarwala and Chhatarpur are in pipe line for similar improvements. Possession of land at Ranhola and Bakkarwala has been taken and PWD has been assigned work to prepare plans. ITI Chhatarpur is included as composite project of Health Department to start para medical courses.
  Five new Polytechnics are being established in North, North-East, West, Central & New Delhi districts. Land has been identified in these districts. Existing 9 Polytechnics have been upgraded to the Institutes of Technology. B.Voc programs in various specialized areas have been introduced from academic session 2015-16.
  Skill development courses are being designed in close consultation with the industry as per their requirements. MoUs have been signed with leading industrial houses.
  In the field of higher education, the first Pharmaceutical University of India, namely Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) has been made functional.
  For upgrading Netaji Subhash Institute of Technology (NSIT) to a University by the name of Netaji Subhash University of Technology, my Government introduced a bill which has been duly passed by the Delhi Legislative Assembly, and for which the approval of the Government of India is awaited.
  Government intends to streamline all skill development initiatives and plans to set up a Delhi Skill University for various vocational and skill development diploma/degree courses. Land for the permanent campus of this University has been identified. This University will be aligned with the NSQF (National Skill Qualification Framework).
  With the intent that no student of Delhi is forced to leave higher education or skill education due to financial reasons, Delhi Government in a significant move, started a Higher Education & Skill Development Guarantee Scheme. Under this scheme, every student of Delhi belonging to any category or economic background, would get education loan upto 10 lacs for pursuing higher education. Students will not be required to give any collateral or margin money and the scheme will be universal in nature regardless of the student’s background.
Delhi will be made an attractive destination for setting up of new ventures, which would increase employment and business activities in Delhi. To promote research & development, to nurture new business ideas & technology and to convert these ideas into commercially viable products/services, an Incubation Policy was launched by the Government earlier this month. The Government also distributed seed money to 6 higher education institutes for promotion for entrepreneurship amongst Delhi’s youth. Each of the six institutions namely Ambedkar University , Delhi Technical University, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Indraprastha Institute of Information Technology, Netaji Subhash Institute of Technology and Shaheed Sukhdev College of Business Studies, have been given a cheque of Rs 1.5 crore, each.
Providing accessible, affordable and quality healthcare facilities is of high priority to my Government. Government has taken significant steps in the direction of preventive healthcare and it endeavors to make the Health care delivery system accessible and affordable to all. My Government intends to set up 1000 Aam Adami Mohalla Clinics for providing quality primary health care. One such clinic has already been started at Peeragarhi and has set the ball rolling for revolutionizing the primary healthcare. PWD has been engaged for construction of required number of new clinics in a time bound manner. In addition to this, 22 Aam Aadmi Polyclinics have been set up and 64 more of such polyclinics will be set up. Each polyclinic has regular specialist in medicine, surgery, gynaecology, paediatrics, orthopaedics, eye and ENT. Apart from this, regular enhancement of robust health care infrastructure with 39 Multi Specialty Hospitals including 6 super specialty hospitals, 260 allopathic dispensaries, 58 Seed Primary Urban Health Centres (PUHC), 36 ayurvedic, 18 unani and 101 homeopathic dispensaries for delivery of health services - is being undertaken. Health Services are managed by over 25000 doctors and allied health workers.
In a landmark decision, the government decided to ensure availability of free medicines and consumables mentioned in the essential drug list (EDL) in all health institutions of the Delhi Government from 1st February. The government also waived off user charges for all diagnostic services in health facilities. The savings made by the government by completing infrastructure projects in less than the budgetary allocation are being used to fulfill the cost of this pro-people initiative.
For expansion of health care the Government is striving to enhance the number of hospitals and beds through construction of new hospitals and expansion of existing hospitals.
Existing fleet of CATS ambulances is proposed to be enhanced by 100 basic and 10 advanced standard support ambulances. The order for procurement of these ambulances has been placed.
It is proposed to set up four sub centers of MAIDS at four different location in Delhi. Further, one dental wing has been planned at Aam Aadmi Polyclinic, Kanti Nagar.
Five One Stop Crisis Centres in Delhi Government Hospitals are functioning to provide immediate medical, Police, Counseling services to rape victims. Two more such centres will be started in Doctor Baba Sahab Ambedkar Hospital and Rao Tula Ram Memorial hospital.
Previously the occupancy of EWS beds was very low. In order to ensure optimum usage of health facilities by the needy at the private hospitals, the government tightened the noose and the bed occupancy went up to 75% from the previous figures of 35%.
As a new initiative, Health Information Management System (HIMS) will be used for computerization of services in Delhi Government Hospitals & Dispensaries. Individualized Health Card will be issued to the patient and information of the treatment will be maintained in the health card and will be used for online consultancy, lab investigation etc.
The Government is planning to introduce Health Insurance Scheme for all residents of Delhi to provide insurance facilities for treatment in private as well as Government health sector.
Welfare of Citizens is inherent in the decisions and actions of my Government. In recognition of their sacrifice, an ex-gratia scheme has been approved which is meant to honour Defence Personnel, Para-military Force personnel, Delhi Police personnel and Home Guards and Civil Defence personnel who lay down their life in discharge of bonafide official duty. The ex-gratia amount will be Rs.1 crore to enable their family to live with dignity. Employment will also be offered to the next of kin as per his educational qualifications in Group-C or Group-D post under the Government of Delhi, provided employment has not been offered by the defence / police organization concerned.
The state of agrarian crisis and farmer distress in India, rapidly growing number of farmer suicides and the depressing figures of agriculture growth warrant some bold pro-farmer policy interventions. During this financial year, my Government gave compensation of Rs.20,000 per acre (Rs.50,000 per hectare) to Delhi’s farmers who lost their crops due to unseasonal rains and hailstorm. This was perhaps, the highest compensation given to farmers, aimed at easing their distress. It is a notable benchmark initiated by the Govt of NCT of Delhi.
Government of Delhi is committed for the welfare of the labourers. Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015 was introduced by the Government in the Delhi Legislative Assembly. The Bill has been successfully passed by the Assembly awaiting approval of the Union Government. It aims at securing and protecting the rights of workers and provides for strict penal action for the violators/ defaulting employers.
Workers of unorganized sector at present are not getting social security and benefits, although they constitute a major chunk of our total workforce. Registration of these workers shall be undertaken by district administration through workers’ facilitation centres all over Delhi. In the first phase, one lakh workers are targeted to be registered. My Government has launched Shramik Vikas Mission with an aim to ensure payment of notified minimum wages, better welfare facilities to the construction workers and their families
My Government through Department of Social Welfare and Department of Women & Child Development is implementing various schemes and services for upliftment of poor, disabled, Senior Citizens and down trodden strata of the society.
Department of Social Welfare organizes general disability camps under National Programme for Rehabilitation of Persons with Disability (NPRPD) scheme every year in various districts of Delhi in order to provide disability certificate, DTC bus passes, distribution of financial assistance forms, registration of disabled children in government hospitals, Identity cards from SDM office etc to persons with disabilities under single roof.
To take care of the elderly population, Government of Delhi is running three old age homes. Government intends to construct more old age homes. For this purpose, land has been acquired at 10 locations in Delhi. Also, in the present financial year, 3,84,545 persons have been benefitted under Old Age Assistance Scheme.
Under Delhi Pension Scheme to Women in Distress, there are 1,53,487 beneficiaries to whom pension was disbursed. Similarly, under the scheme for financial assistance to the poor widows for the marriage of their daughters and orphan girls, there are 2334 beneficiaries.
Though the per capita income is highest in Delhi, my Government is conscious of the fact that Delhi is home to many migrant workers, who have left their families back home and cannot afford hygienic nutritious food even once a day. My Government has decided to set up Aam Aadmi Canteen in several parts of Delhi during the financial year 2016-17, which will provide nutritious hygienic cooked meal to vulnerable population at affordable cost.
For implementation of policies and programmes and their delivery to the public, an honest administration is a must. My Government provides governance and delivery of public services in a transparent and efficient manner. The Government is steadfastly committed to the establishment of the National Capital Territory of Delhi as a “Corruption Free State” and has made every effort to restore probity in public life. In this direction, The Delhi Jan lokpal Bill 2015, a landmark legislation, was introduced by the Government, and was passed by the Delhi Legislative Assembly on 30th Nov 2015 which is under consideration of Union Government.
To redress grievances of the citizens, Government has provided an easy accessible platform, that is the Public Grievance Management System. This system enables monitoring of the grievances of the citizens and their time bound redressal.
The Government of NCT of Delhi is committed to provide services to its citizens in a time bound manner. The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Amendment bill 2015 has been passed by Delhi Legislative Assembly. The amendments are intended to fix the responsibility on the officers responsible for the delay and recovery of the penalty amount from such offices . This is another significant step in establishing accountability.
It is my Government’s commitment to do away with unnecessary bureaucratic paper work and to simplify the mechanism of delivery of services to the citizens. The Government has implemented the system of self-attestation and abolished more than 200 affidavits that were previously required for availing services of various Departments, with effect from 1st December, 2015.
The members of this August House will be happy to know that the citizens can now apply, monitor and obtain different certificates from the Revenue Department through e-District portal with effect from 1st December, 2015 without visiting the SDM office. This service has saved millions of man hours of the citizens of Delhi and has almost eradicated corruption at the cutting edge of the Government.
In order to enhance overall safety and security of citizens in the capital, particularly women, street lighting is vital. The Government is identifying all ‘Dark Spots’ primarily on account of absent/non-functioning street lights and is attending to them in a time bound manner. The Government has also decided to install CCTV cameras throughout the Delhi.
Strengthening the provisions of law, further, Delhi has become the first state in the country to announce a Scheme for Witness Protection. Government of Delhi has notified the Delhi Witness Protection Scheme, 2015 on 30.07.2015. Under this scheme, witnesses will be provided different types of protection, depending on the threat perception.
Food & Supplies Department has completed identification of all beneficiaries under National Food Security Act. Ration card portability has been made operative on Pilot basis in Delhi Cantt assembly constituency. This facilitates the consumers to collect ration from any Fair Price Shop of his choice in the same constituency.
To streamline distribution of food articles through Fair Price Shops, Food & Supplies Department has launched a pilot project of Point of Sale (PoS) device at 40 fair price shops where ration is issued after bio metric authentication. This will ensure delivery of ration only to actual beneficiaries.
My Government has launched an innovative scheme "Bill Banvao Inaam Pao" to empower the citizens to become part of the VAT department and to check menace of tax evasion. Under this scheme a citizen can send to the VAT department, a copy of the purchase invoice of the product for participating in draw of lots, followed by a prize to winners. This has not only incentivised the purchaser to insist for a purchase invoice, but has also enabled the department to vet the particulars of the trader.
Expansion of flyover network is an integral part of infrastructural development of Delhi, which is a committed agenda of the Government. The Government has completed several such infrastructure projects ahead of schedule and well below the estimated cost. Timely completion and elimination of corruption has saved hundreds of crores for the exchequer. During the current financial year the following elevated corridor projects have been completed:-
  1. Elevated Corridor on ring road from Azad Pur to Prembari.
  2. Elevated Corridor on outer ring road from Mangol puri to Madhuban Chowk.
  3. Elevated Corridor on outer ring road from Madhuban Chowk to Mukarba Chowk.
  4. Flyover at Burari Chowk on outer ring road.
  5. Libaspur bridge near Swarup Nagar under pass.
My Government stands committed to complete the following elevated corridors during the next one year:-
  1. The Elevated road over Barapullah Nallah Phase-I from Sarai Kale Khan to JLN stadium has already proved its utility in respect of time and fuel saving and same is being extended upto INA from JLN Stadium under Phase-II.
  2. The Elevated corridor in Barapullah Nallah phase-III, from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar has been sanctioned and is likely to be completed by December 2017.
  3. Corridor from Vikaspuri to Meerabagh.
  4. Two flyovers on outer ring road from Mukarba Chowk to Wazirabad along with two loops and two bridges across the drain. After commissioning, vehicles will be able to run signal free from Vikaspuri to Wajirabad on a stretch of about 22 kms.
My Government will leave no stone unturned to control pollution in Delhi. Mechanized vacuum cleaning of roads will commence in a substantial manner during the current financial year. 11 major roads are being redesigned for better traffic management and free pedestrian movement. For efficient and faster movement of traffic in and across Delhi, 10 new corridors are being finalized.
The Public Works Department of Delhi in co-ordination with the Municipal Corporations carried out Swacch Delhi Campaign in November 2015 and cleared dust, malba and garbage in various parts of Delhi.
Women safety is a matter of highest priority for my Government and 46 major dark spots have been identified by the Government and appropriate lightings have been installed in 42 stretches and the remaining work will be completed by the end of this month. The CCTV network of Delhi will be ramped up substantially during the next year.
The Government stands committed to provide all basic infrastructure including road, sewer, water, storm water drain and street lights to all the citizens of Delhi irrespective of the fact whether a particular colony is regularized or unauthorized. The Government has already issued directions in this regard to the executing agencies to carry out development works in all colonies of Delhi.
Regulation for regularization of unauthorized colonies have been redrafted and approved by my Cabinet and the Government of India has been requested to notify the same so that all unauthorized colonies, where the built up area is more than 50% as on 01.01.2015, are regularized.
Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) will complete modernization of toilets in all Slum & JJ Clusters during the next financial year ensuring basic human dignity to all our poor people.
It is my Government’s endeavour to ensure that no life is lost due to lack of shelter during severe winter months. The Government effectively handled the management of night shelters and ensured that citizens sleeping on footpath during peak winter are duly shifted to the night shelters during the winter of 2015-16.
My Government is on course to provide piped water supply to all the citizens of Delhi and the whole work will be completed during the next two years. That will put an end to the tanker mafia in Delhi.
To enable the residents of unauthorized colonies to avail the water and sewer connections, Government has reduced the new connection charges by 80%. That has resulted in new connection of 1.42 lakh families in Delhi during the last one year.
The Delhi Transport Corporation, which is the backbone of road transport in Delhi, has a fleet of 4500 buses operating in 560 routes in NCR region. The Government will augment the fleet by adding 1000 new low floor buses during the current year.
To ensure the safety of women passengers, DTC buses now have Bus Marshals deployed from Home Guards and Civil Defence.
To empower women, DTC has for the first time, recruited 400 Women Bus Conductors who are being deployed in Ladies Special Buses.
Electronic Ticketing Machines and Automatic Fare Collection System have been introduced on pilot basis in Rohini and Rajghat Depots of DTC. From June 2016, all DTC operations will be conducted through Electronic Ticketing Machines.
My Government has installed CCTV cameras in 200 DTC buses on pilot basis. The remaining buses will be covered during the next financial year. Free Wi Fi service has been launched in December 2015 on pilot basis in some of the DTC buses. My Government stands committed to provide reliable, secure and low cost public transport system to all the citizens of Delhi. The real time bus status could be accessed by the public through ‘Poochh-O app.’
The Government will augment the Bus Depots, which are essential to improve the public transport and is a pre-requisite for procurement of new buses. New Bus Depots are being constructed at Rewla Khanpur, Dichaun Kalan, Karkari Nahar, Bawana Sector-I and Dwarka Sector-22. ISBT Sarai Kale Khan will be modernized during the current financial year and the ISBT Dwarka will also be completed this year.
The Delhi Government will provide all support to the Delhi Metro, which is expected to have total route length of 330 Kms. by the end of 2016.
E-Rickshaws provide last mile connectivity to the users of public transport in all across Delhi. My Government has put an end to the harassment of E-Rickshaw drivers by simplifying registration process to provide legal license to them in a transparent and economic manner. More than 5000 E-Rickshaws have been registered under the scheme during the current financial year.
Air pollution in Delhi has reached an alarming level and Government will ensure that all necessary measures are taken to protect our environment and make our city livable for the generations to come. The Government will associate the citizens in all its endeavour in administration of the city affairs. Fighting air pollution is possible only with the active collaboration of our citizens. The Government’s effort in organizing ‘Odd Even’ formula during the first fortnight of January 2016 received overwhelming response from our citizens and on popular demand, the scheme will be re-launched during the second fortnight of April 2016. This exercise not only resulted in reducing the air pollution but also generated valuable data for long-term policy formulation. My Government has also been successful in organizing Car Free Day on 22nd of every month in different parts of Delhi and today the 6th Car Free Day is being organized in the North-East District of Delhi.
My government seeks greater support from the Central Government in order to better cater to needs of the people of National Capital Territory of Delhi.
Hon’ble Speaker and Members, I have presented a brief sketch of achievements and action plan of my Government for steering Delhi further on the path of development, progress and participatory governance. I wish you success in the deliberations in the days ahead.
Jai Hind !!
माननीय अध्यक्ष एवं आदरणीय सदस्यगण,
मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की छठी विधानसभा के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और होली व ईस्टर की शुभकामनाएं देता हूं।
करीब एक साल पहले दिल्ली के लोगों ने मेरी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया । यह सरकार भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और आपसी परामर्श से कार्य करने में निष्ठा रखती है। मेरी सरकार समावेशी विकास और नागरिकों को पर्याप्त बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। इसका प्रमाण है कि मेरी सरकार ने प्रतिमाह 20 किलो लीटर पानी इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त पानी देने का निर्णय लिया। 400 यूनिट प्रतिमाह घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली की दरों को भी 50 % कम कर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
दिल्ली की अपनी एक सशक्त अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,51,154 करोड़ रूपये रहा। इसी दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 3.86 प्रतिशत है जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.4 प्रतिशत है।
देश के अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली की जनता का केन्द्रीय करों में महत्वपूर्ण योगदान है और आकलन यह दर्शाता है कि यह योगदान 1,30,000 करोड़ रूपये से अधिक है। जबकि केन्द्रीय करों में दिल्ली का हिस्सा वर्ष 2001-02 से केवल 325 करोड़ रूपये पर स्थिर है। इस वित्तीय विषमता के बावजूद राजस्व बढ़ाने की दिशा में मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप ही नागरिकों के कल्याण की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया गया है।
आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग विकास और खुशहाली के लिए मूलभूत और आवश्यक सुविधाओं से वंचित है। मेरी सरकार मानवीय संपदा में निवेश में दृढ़ विश्वास रखती है इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोपरि मानते हुए पिछले वर्ष के बजट में इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व राशि आबंटित की गई और इन क्षेत्रों में अनेक नए कार्यों की शुरूआत की गई है।
समाज के विकास और खुशहाली के लिए शिक्षा पहला कदम है। गुणात्मक शिक्षा के लिए बेहतर और पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने पिछले एक वर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 25 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। स्कूलों में 7289 अतिरिक्त क्लास रूम और 700 शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 4 खाली प्लाटों पर स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। करीब 50 ग्रामसभाओं में खाली ज़मीन की पहचान कर ली गई है, जिन्हें नए स्कूल बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय को आबंटित किया जाएगा। 205 स्कूलों में नए पानी के कनेक्शन की स्वीकृति दिल्ली जल बोर्ड को प्रदान की गई है जिनमें पानी के कनेक्शन नहीं थे। स्कूल भवनों में इवनिंग शिफ्ट में नए स्कूल खोलने की संभावनाओं का पता लगाया गया है और शिक्षा सत्र 2016-17 से 5 एक पाली स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट भी शुरू होने वाली है। सभी सरकारी स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ समर्पित और उत्साहित अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में होने आवश्यक हैं। यदि एक अध्यापक को कक्षा में 80 - 100 विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। अध्यापक - विद्यार्थी अनुपात को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा निदेशालय में 9,623 अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के सृजन का अनुमोदन कर दिया है। अध्यापकों के सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस दौरान 12,585 गेस्ट अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ताकि सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।
आरंभिक परियोजना के रूप में सरकार ने 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का अनुमोदन किया है, जिनमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी और गुणवत्ता शिक्षा पर बल दिया जाएगा। नीतिगत फैसलों के द्वारा स्कूलों में शिक्षा में उन्नति और संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जायेगी।
खेलकूद की संस्कृति के विकास की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 10 खेलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर स्पोटर्स अकादमियों और प्रशिक्षकों को नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मेरी सरकार ने स्कूलों के खेल के मैदानों में जन सामान्य को भी स्कूल समय के बाद और छुट्टी के दिन खेलने की अनुमति दे दी है। इसी तरह, बहुत कम भुगतान करने पर दिनांक 1.7.2015 से जन सामान्य भी स्टेडियम/स्पोटर्स कॉम्पलैक्स का उपयोग कर सकेंगे।
स्कूलों के मेधावी छात्रों को प्रमुख चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर्स सुपर टेलंटिड चिल्ड्रन स्कालरशिप स्कीम शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के लिये योग्य शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
मेरी सरकार ने सरकारी तथा निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर विशेष बल दिया है। पहली बार शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की प्रक्रिया में हेराफेरी रोकने के लिए केन्द्रित आन लाइन लाटरी की प्रक्रिया अपनाई है। यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले में अपनाई गई जिसमें स्कूल की निकटता को पैमाना बनाया गया है।
सरकार ने स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए दिल्ली विधान सभा में कई विधेयक पारित किए जैसे -
  1. निजी और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूली को रोकने के लिए-दिल्ली स्कूल (खातों की जांच और अतिरिक्त फीस की वापसी) विधेयक, 2015
  2. प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए-दिल्ली स्कूल शिक्षा(संशोधन) विधेयक, 2015
  3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए-(निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015
मेरी सरकार इन प्रस्तावित विधानों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतिक्षा कर रही है।
उद्योग, व्यवसाय और सेवा के क्षेत्रों में कौशल की मांग सर्वदा रहती है । दिल्ली के युवाओं को रोजगार पाने के लिए सरकार ने कौशल विकास पर विशेष बल दिया है। मल्टीसैक्टरल डवलेप्मेंट प्रौजेक्ट के तहत कौशल विकास के लिये, कुशलता विकास योजना तथा महिलाओं के लिए आई.टी.आई. नन्द नगरी स्थापित की गई है यह संस्थान 2015-16 के सत्र से प्रारम्भ हो गया है जिसमें 167 प्रशिक्षु हैं। इस वर्ष के सत्र 2015-16 आई.टी.आई. मंगोलपुरी को शुरू किया गया और 500 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। रनहोला, बक्करवाला तथा छतरपुर में आई.टी.आई. बनाने का कार्य चल रहा है। रनहौला तथा बक्करवाला में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य सौंपा गया है। आई.टीआई छतरपुर को स्वास्थ्य विभाग की कम्पोजिट परियोजना का रूप देकर पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा नई दिल्ली जिलों में पांच नए पॉलीटेक्निक बनाए जा रहे हैं। इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। वर्तमान 9 पॉलीटेक्निक इकाईयों को प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। शिक्षा सत्र 2015-16 से विभिन्न क्षेत्रों में बी.वोकेशनल प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं।
उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली फार्मास्युटीकल साइंसिज एण्ड रिसर्च यूनिवर्ससिटी नामक देश की पहली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा बढ़ाकर इसे नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया गया है जिसके लिए मेरी सरकार ने दिल्ली विधान सभा में एक विधेयक पारित किया और अब इस पर भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
सरकार कौशल विकास की नई पहल और योजनाओं को एक व्यवस्थित प्रणाली में लाना चाहती है और विभिन्न व्यवसायों और कौशल विकास में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इस विश्वविद्यालय के स्थायी कैम्पस के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। यह विश्वविद्यालय नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एन0 एस0 क्यू0 एफ0) के अनुरूप होगा।
दिल्ली के किसी विद्यार्थी को वित्तीय कारणों से उच्च शिक्षा या कौशल शिक्षा छोड़ने के लिए मज़बूर न होना पड़े इस उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी स्कीम शुरू की है। जिसके अन्तर्गत दिल्ली के किसी भी श्रेणी या आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को कोई समानान्तर राशि अंशदान नहीं करना होगा तथा यह स्कीम सभी विद्यार्थियों के लिए होगी।
नए उद्योगों की स्थापना के लिए दिल्ली को आकर्षक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे रोज़गार और व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। आर एण्ड डी अर्थात अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, नवीन व्यवसायिक सोच तथा प्रौद्योगिकी को पोषित करने तथा इन विचारों को व्यवसायिक दृष्टि से उत्पाद/सेवा के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने इस महीने की शुरूआत में एक इन्क्यूबेशन पॉलिसी अर्थात् नये उद्योग शुरू करने के लिये आदर्श वातावरण बनाने की शुरूआत की गई है। सरकार ने दिल्ली के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 6 उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रारंभिक राशि प्रदान की। वे 6 संस्थान हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, इन्दिरा गांधी महिला तकनीकी संस्थान, इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान तथा शहीद सुखदेव व्यवसाय अध्ययन कॉलेज इनमें से प्रत्येक को 1.5 करोड़ रुपये का चैक प्रदान किया गया है।
सबके नजदीक, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराना मेरी सरकार की उच्च वरीयता है। सरकार ने निवारक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए है और सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुगम और सस्ता बनाया जाए। अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 1000 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक खोलने का निर्णय लिया है। एक ऐसा क्लीनिक पीरागढ़ी में खोला जा चुका है जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रान्ति की शुरूआत हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग समयबद्ध रूप् से अपेक्षित संख्या में नए क्लीनिकों के निर्माण में प्रयासरत है। इसके अलावा 22 आम आदमी पॉलीक्लीनिक स्थापित किए गए है तथा और 64 पॉलीक्लीनिक बनाए जाएंगे। हर पॉलीक्लीनिक में मेडिसिन, सर्जरी स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग, ई. एन. टी. के विशेषज्ञ डाक्टर होंगे।
इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को भी मजबूत बनाया जाएगा। अभी 39 मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 260 एलोपैथिक डिस्पैंसरी, 58 प्राथमिक अर्बन हैल्थ सैन्टर, 36 आयुर्वेदिक, 18 युनानी तथा 101 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 25,000 डाक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही है।
सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की सूची की सभी दवाईयां और सामान 01 फरवरी से ईलाज के लिये नागरिकों को मुफ्त दिया जा रहा है। सरकार ने सभी निदान सेवाओं पर लिए जाने वाले शुल्क को भी समाप्त कर दिया है। बजट से कम अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने से सरकार के बचत को जनता के हित कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने नए अस्पतालों का निर्माण और वर्तमान अस्पतालों के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया है।
कैट्स एम्बुलेंस की संख्या को 100 बेसिक तथा 10 आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एम्बुलेंस से बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिनकी प्राप्ति के लिये आदेश दिये गये हैं।
दिल्ली में चार अलग-अलग स्थानों पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डैंटल साइंसेस् (मेड्स) के उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा दांत के ईलाज के लिये आम आदमी पॉलीक्लीनिक कांति नगर में खोले जाने का प्रस्ताव है।
बलात्कार से पीडि़त महिलाओं को तत्काल चिकित्सा, पुलिस सहायता तथा परामर्श के लिए दिल्ली के पांच अस्पतालों में एक ही स्थान पर समस्त सेवाएं प्रदान की जा रही है। डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल तथा रॉव तुला राम स्मारक अस्पताल में भी ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे।
निजी अस्पतालों में गरीबों को ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के अन्तर्गत कम संख्या में भर्ती हो रही थी। निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतमंदों तक अधिकतम पहुंचाने के लिये सरकार ने निजी अस्पतालों की नकेल कसी और अब इन अस्पतालों में ई.डब्ल्यू.एस. के तहत भर्ती 35 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गयी है।
नई पहल करते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली द्वारा अस्पतालों और डिस्पैंसरियों की सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। रोगियों को हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे जिनमें इलाज संबंधी सूचना होगी और इसका इस्तेमाल ऑन लाईन डाक्टरी सलाह और जांच के लिए हो सकेगा।
सरकार दिल्ली के सभी निवासियों के लिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों में ईलाज के लिए बीमा सुविधा स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है।
मेरी सरकार के निर्णयों और कार्य शैली में नागरिकों का हित सर्वोपरि है। सैनिकों,अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस कर्मियों तथा होम गार्ड और सिविल डिफेंस के ऐसे कर्मियों के लिए जिन्होंने अपने कत्र्तव्य निवर्हन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए है उनके बलिदान को सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार ने एक स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें उनके परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। परिवार के एक बच्चे को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्ग ‘ग’ या वर्ग ‘घ’ के पद पर नौकरी भी दी जाएगी, अगर उसे संबंधित सेना/पुलिस संगठन में नौकरी नहीं मिल पाती है।
कृषि क्षेत्र में संकट तथा किसानों की निराशा की स्थिति, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या तथा कृषि उत्पादन के निराशाजनक ऑकड़ों के कारण किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ गया है। बेमौसम बरसात और ओलों के कारण दिल्ली के जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी मेरी सरकार ने इस वित्त वर्ष में उन्हें 20,000 रुपये प्रति एकड़ (50,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर) मुआवजा राशि दी है। शायद देश में पहली बार किसानों की निराशा को कम करने के लिए इतनी बड़ी सहायता राशि दी गई है। इस निर्णय से दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण मापदंड स्थापित किया है।
दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 विधानसभा में पारित किया जा चुका है, और इस पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन की प्रतिक्षा है। इस विधेयक का लक्ष्य कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना और दोषी नियोक्ताओं के विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान करना है।
कामगारों का एक बड़ा वर्ग होते हुए भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्राप्त नहीं है। दिल्ली में बनाए गए सुविधा केन्द्रों के जरिए इन कामगारों के पंजीकरण का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया है। प्रथम चरण में एक लाख कामगारों को पंजीकृत किया जाएगा। सरकार ने श्रमिक विकास मिशन की शुरूआत की है, जिससे निर्माण कार्यों में लगे कामगारों और उनके परिवारों को न्यूनतम मजदूरी तथा बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
मेरी सरकार समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीम और सेवाओं के द्वारा गरीबों, असहायों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के निचले तबके के लोगों के उत्थान का काम कर रही है।
नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहबलिटेशन आफ पर्सन विद डिसएबेलिटी (एन.पी.आर.पी.डी.) के तहत समाज कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष दिल्ली के विभिन्न जिलों में कैम्प लगाता है। जहां विकलांग व्यक्तियों को विक्लांगता प्रमाण पत्र, डीटीसी बस पास, आर्थिक सहायता के फार्म, सरकारी अस्पतालों में अपंग बच्चों का पंजीकरण, अपंग व्यक्तियों को एसडीएम कार्यालय से पहचान-पत्र इत्यादि को एक ही जगह से प्राप्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।
वृद्ध नागरिकों की देखभाल के लिए सरकार तीन वृद्धाश्रम चला रही है, और आगे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस कार्य के लिए दिल्ली में 10 स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष तक वृद्धावस्था सहायता स्कीम के अन्तर्गत 3,84,545 लोगों को लाभ पहुंचा है।
परेशानी से जूझ रही महिलाओं की सहायता के लिए दिल्ली पेंशन स्कीम टू विमैन इन डिस्ट्रेस के अंतर्गत 1,53,487 महिलाओं को पेंशन दी गई। बेटी की शादी के लिए गरीब विधवाओं को तथा अनाथ बालिकाओं को वित्तीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत 2334 लोगों को लाभ मिला है।
यद्यपि दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक है, मेरी सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है कि यह स्थान प्रवासी कामगारों का निवास है जो अपने परिवारों से अलग रहते हैं और दिन में एक बार भी पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते। इनके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में दिल्ली के अलग-अलग भागों में आम आदमी कैन्टीन खोलने का निर्णय लिया है जहां गरीब जनता को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन मिलेगा।
सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने और जनता तक इनको पहुंचाने के लिए ईमानदार प्रशासन होना आवश्यक है। मेरी सरकार प्रशासन और पारदर्शी सेवाएं कुशलता से प्रदान कर रही है। मेरी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ‘‘भ्रष्टाचार मुक्त राज्य’’ के रूप में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक जीवन में सुचिता लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जिसे विधानसभा में 30 नवम्बर, 2015 को पारित किया। यह केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।
नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने जन शिकायत निवारण प्रणाली नामक कम्प्यूटरीकृत प्लेटफार्म शुरू किया है। इस प्रणाली से नागरिकों की शिकायतों की निगरानी करने और समयबद्ध रूप से उनका समाधान किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विधानसभा में दिल्ली (समयबद्ध रूप से सेवाओं की प्राप्ति का नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया जा चुका है। संशोधनों का उद्देश्य किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के दायित्व निर्धारण करना और इनसे दंड वसूलना है। जवाबदेही तय करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
मेरी सरकार का संकल्प है कि नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिये अनावश्यक कागजी कार्यवाही को समाप्त किया जाये और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकार ने स्वसत्यापन की पद्धति शुरू की है और विभिन्न सेवाओं के लिए पहले तैयार किए जाने वाले 200 प्रकार के शपथ-पत्रों को 01 दिसम्बर, 2015 से समाप्त कर दिया है।
माननीय सदन के सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एसडीएम के कार्यालय नहीं जाना होगा। 01 दिसम्बर, 2015 से ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न प्रमाण पत्रो के लिये आवेदन कर सकेंगे, उनकी निगरानी कर सकेंगे और प्रमाण पत्र भी पा सकेंगे। इस सेवा से दिल्ली की जनता का समय बचेगा और शासन में आगामी स्तर पर भ्रष्टाचार को करीब-करीब समाप्त कर दिया है।
दिल्ली के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार ऐसे सभी ‘‘अंधेरे स्थानों’’ की पहचान कर रही है, जहां स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं या काम नहीं कर रही हैं। इन्हें समयबद्ध रूप से ठीक किया जा रहा हैं। सरकार ने दिल्ली में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया है।
कानून के पालन को मजबूती देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है जहां गवाह सुरक्षा के लिए 30.7.2015 को दिल्ली गवाह सुरक्षा स्कीम, 2015 अधिसूचित की गई है। इस स्कीम में खतरे की संभावनाओं के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सभी लाभग्राहियों की पहचान का कार्य पूरा कर लिया है। दिल्ली कैंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राशन कार्ड पोर्टेबिलटी को भी लागू किया गया है। इससे उपभोक्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी दुकान से राशन ले सकता है।
उचित दर दुकानों से खाद्य सामग्री के वितरण के कार्य को सुचारू बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 40 उचित दर दुकानों पर ऐसे यंत्र लगाए हैं, जहां बायोमैट्रिक पहचान के बाद ही राशन दिया जाता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के चालू होने से केवल सही उपभोक्ता को ही राशन मिलेगा।
मेरी सरकार ने ‘‘बिल बनाओं ईनाम पाओं’’ नामक अभिनव स्कीम चलाई है। इससे नागरिकों को अधिकार मिला है कि वैट विभाग का हिस्सा बनकर कर चोरी की समस्या केा रोक सके। इस स्कीम में खरीदे गए सामान के बिल की प्रति वैट विभाग को भेजकर लॉटरी के ड्रा में भाग ले सकता है और ईनाम जीत सकता है। इससे जनता में एक ओर तो सामान की खरीद का बिल लेने के लिए आकर्षण पैदा हुआ है, तथा वैट विभाग को किसी भी व्यापारी की बिक्री का आकलन करने का माध्यम मिला है।
दिल्ली की अवसंरचना के विकास का मुख्य भाग फ्लाई ओवर नेटवर्क का विस्तार है। यह सरकार की प्रतिबद्ध कार्यसूची है। सरकार ऐसी अनेक परियोजनाओं को तय समय से पहले और अनुमानित लागत से बहुत कम लागत में तैयार किया है। समय से पूरा करने और भ्रष्टाचार दूर करने से सरकारी खजाने के सैकड़ों रुपये की बचत हुई। इसी वित्त वर्ष में जिन एलीवेटिड कॉरिडोर योजनाओं को पूरा किया गया, वे हैं :-
  1. रिंग रोड़ पर आजादपुर से प्रेमबाड़ी तक
  2. आउटर रिंग रोड़ पर मंगोलपुरी से मधुबन चैक तक
  3. मधुबन चैक से मुकरबा चैक तक
  4. आउटर रिंग रोड़ पर बुराड़ी चैक पर फ्लाई ओवर और
  5. स्वरूप नगर अंडर पास के नजदीक लिबासपुर ब्रिज।
मेरी सरकार का इरादा है कि अगले एक वर्ष में इन एलीवेटिड कॉरीडोर स्थानों को भी पूरा कर लिया जाएगा।
  1. सराय कॉले खां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक बारापुला नाला पर एलीवेटिड रोड़ की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी है और समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे आई.एन.ए. तक बढ़ाया जा रहा है।
  2. सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाले पर एलीवेटिड कॉरीडोर फेस - III की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कार्य दिसम्बर, 2017 में पूरा होने की संभावना है।
  3. विकासपुरी से मीरा बाग का कॉरीडोर।
  4. आउटर रिंग रोड़ पर दो फ्लाई ओवर जो मुकरबा चैक से वजीराबाद तक दो लूप तथा नाले के आर-पार दो पुलों के साथ बनेंगे। इनके निर्माण से विकास पुरी से वजीराबाद, लगभग 22 किलो मीटर तक कोई सिग्नल नहीं होगा।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेरी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग का कार्य इस वित्तिय वर्ष से बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। बेहतर यातायात प्रबंध और पैदल यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 11 बड़ी सड़कों का नया डिजाइन बनाया जा रहा है। दिल्ली में यातायात के आवागमन में सुगमता और तेजी लाने के लिए 10 नए कॉरीडोरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग ने नगर निगमों के समन्वय से नवम्बर, 2015 में स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया और अलग-अलग भागों से मलबा और कूड़ा करकट की सफाई की।
महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पी. डब्ल्यू. डी ने 46 प्रमुख अंधेरे स्थानों की पहचान की है और 42 अंधेरे स्थानों पर समुचित लाइटें लगाई है। बाकी कार्य इस महीने के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। पी.डब्ल्यू.डी. आगामी वित्त वर्ष के दौरान सीसीटीवी लगाने के कार्य में तेजी लाएगी।
सरकार का संकल्प है कि वह नियमित और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले सभी नागरिकों को सड़क, सीवर, बरसाती पानी की नालियां तथा स्ट्रीट लाईट जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार ने सभी कॉलोनियों में विकास कार्य करने के लिए विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मंत्रीमंडल ने नये नियमों का अनुमोदन कर दिया है और भारत सरकार से ऐसी सभी अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित घोषित करने का अनुरोध किया है जिसमें 01.01.2015 तक 50 प्रतिशत से ज्यादा भाग पर निर्माण हो चुका है।
अगले वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड सभी स्लम और झुग्गी- झोपडि़यों में आधुनिक शौचालय बनाएगा जिससे वहां के निवासी गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सके।
मेरी सरकार ने सुनिश्चित करना चाहा है कि अत्यधिक सर्दी के महीनों में आश्रय न मिलने के कारण किसी के प्राण न जाए और इसके लिए सरकार ने 2015-16 की सर्दियों में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को नाइट सैल्टरों में शिफ्ट करने का कार्य और नाइट सैल्टरों के प्रबंधन को प्रभावी रूप से संभाला।
मेरी सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को पाइप लाइन से जलापूर्ति प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है और अगले दो वर्षो में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात् टैंकर माफिया का अन्त हो सकेगा।
अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर के कनेक्शनों के लिए सरकार ने नए कनेक्शन के लिए शुल्क को 80 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इससे पिछले एक वर्ष में 1.42 लाख परिवारों को नए कनेक्शन मिले।
दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली के सड़क परिवहन का आधार है जिसके 5400 बसें एनसीआर रिजन के 560 रूटों पर चल रही है। सरकार इस वर्ष इस बेड़े में 1000 नई लोफ्लोर बसे जोड़ेगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए डीटीसी की बसों में बस मार्शल तैनात किये गये हैं। इन्हें होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस से लिये गये हैं।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीटीसी ने पहली बार 400 महिला बस कंडेक्टरों की भर्ती की है, जिन्हें लेडीज स्पेशल बसों में तैनात किया जायेगा।
डीटीसी के रोहिणी और राजघाट डिपो में इलैक्ट्रॉनिक टिकट मशीनों और ऑटोमैटिक फेयर क्लेकशन प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू किया है। जून, 2016 से डीटीसी का समस्त परिचालन इलैक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन से होगा।
मेरी सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 200 डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। शेष बसों में कार्य अगले वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। डीटीसी की कुछ बसों में दिसम्बर, 2015 से फ्री वाई-फाई सेवा शुरू की गई है। मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों को भरोसेमंद, सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। ‘‘पूछो ऐप’’ के माध्यम से जनता बस के समय की वस्तुस्थिति का पता लगा सकती है।
सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण और नई बसों की खरीद के लिए प्राथमिक आवश्यकता को देखते हुए बस डिपो की संख्या बढाएगी। रेवला, खानपुर, दिचाऊँ कलां, कड़कड़ी नहर, बवाना सैक्टर - 1 तथा द्वारका सैक्टर - 22 में नए डिपो बनाए जा रहे हैं। सराय कॉले खॉ अन्तर्राज्जीय बस अड्डा को आधुनिक बनाने के साथ-साथ इस वर्ष द्वारका बस अड्डा भी तैयार हो जाएगा।
दिल्ली में मेट्रो की कुल रूट लम्बाई 2016 तक 330 किलो मीटर हो जाएगी। दिल्ली सरकार इस कार्य के लिये दिल्ली मेट्रो को पूरा सहयोग करेगी।
सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने वाले दिल्ली के सभी नागरिकों को ई-रिक्शा से अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा होती है। मेरी सरकार ने ई-रिक्शा चालकों को कानूनी लाइसेंस देने के लिए पंजीकरण के कार्य को पारदर्शी और सस्ता बनाकर आसान कर दिया है और 5000 से ज्यादा ई-रिक्शाओं को इस वित्त वर्ष में पंजीकृत किया गया है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जिससे हमारा शहर भावी पीढ़ी के लिए रहने योग्य बना रहे। सरकार अपने कार्य और प्रयासों में नागरिकों को सहभागी बनाएगी। वायु प्रदूषण का मुकाबला हमारे नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। जनवरी, 2016 के पहले पखवाड़े में ऑड-ईवन फार्मूले के प्रयास की नागरिकों ने बहुत सराहना की और इस स्कीम को अप्रैल, 2016 के दूसरे पखवाड़े के दौरान दोबारा शुरू किया जाएगा। इस प्रयास से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आई अपितु नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने प्रत्येक माह की 22 तारीख को दिल्ली के विभिन्न भागों में कार फ्री-डे का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उत्तरपूर्वी जिले में छठी कार फ्री-डे का आयोजन किया जा रहा है।
मेरी सरकार, केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिये भरपूर समर्थन चाहती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण मैंने दिल्ली को विकास, प्रगति और सहभागी शासन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु मेरी सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको इस सद्प्रयास में सफलता प्राप्त हो।
जय हिन्द ।