The Fourth Delhi Legislative Assembly

13th Session (Budget Session)

13th March, 2013

            Respected Speaker and Hon’ Members,

  I extend a warm welcome to all of you to the Thirteenth Session (Budget Session) of the Fourth Legislative Assembly.
2. The last nearly fifteen years have witnessed unprecedented and sweeping changes in practically every sphere in Delhi. The sheer physicality of change for instance has been nothing short of momentous. The number of students enrolled in schools, the number of beds in government hospitals, the number of flyovers or underpasses and foot-over-bridges constructed in the period surpasses any such effort in the earlier years. Every measure of development, be it the human development indices or the economic yardsticks of GDP and per capita incomes or administrative practices designed to advance the goal of good governance, has witnessed significant positive changes. Delhi has indeed come a long way.
3. Delhi is surely a better city to live in today than it was fifteen years ago. A whole generation that believes and takes for granted the Metro, low-floor buses, 24 hours electric supply and even the increased green cover as Features of Delhi life does not realize that they were non-existent 12 years ago. The fact is that these are the result of major initiatives taken by the Government of NCT of Delhi over the last fifteen years. Fifteen Years of Momentous Change is what marks the present picture of our city.
4. The repeated faith reposed by the citizens is both challenging and humbling. My Government is determined to redeem all pledges made to them, be it the commitment to providing decent housing to those living in slums or those suffering the insecurity of a shelter over their heads. Government has therefore not only regularized 895 unauthorized colonies but is in the process of removing hindrances in the regularization of the remaining ones. My Government has taken up with the Central Government conversion of the status of licensees in 45 Resettlement Colonies to free-hold. This is expected to be cleared soon.
5. The underpinning principles of my government’s vision for Delhi in the Twelfth Five Year Plan are promoting the evolution of a more efficient, productive, and caring city. Several measures have been taken to make sure that a beginning is made in this year itself to fulfil the vision.
6. The success of my government’s financial management is evidenced by three factors. Firstly, year after year, government has been able to set more ambitious tax revenue targets and, despite the economic slowdown and the budget for this year having been passed in June 2012 only, the tax revenue targets are likely to be achieved.
7. Secondly, efficient management of the economy resulted in reducing the outstanding debt to 7.89 percent as a ratio of gross state domestic product, which is the lowest among all the states in the country.
8. Thirdly, the Government has achieved the objective of reducing reliance on debt to the maximum extent possible by presenting a debt free budget to the this August House.
9. Another significant feature of government spending was the decisive push in favour of the social service sectors. The budget provision for these sectors was about 65 percent of the total plan outlay for the year. The government will continue to reach out to the vulnerable sections of society and reaffirms the intention to fulfill its commitment to build a caring city.
10. Delhi continues to contribute a healthy 3.8 percent to the GDP at the national level. The per capita income of Delhi in 2012-13 is about three times the national level. Compared to other metropolitan cities and even at the national level, the rate of inflation was the lowest due to constant monitoring and timely and effective interventions.
11. For instance, my government’s intervention by way of increasing the subsidized LPG cylinders from the six mandated by the Central Government to nine was widely appreciated and even emulated. My government has also always intervened to reduce the impact of increase in fuel prices. Government shall continue to maintain a strict vigil over prices.
12. The policies of my Government would continue to be aimed at minimizing the hardship of the vulnerable sections while ceaselessly working for vibrant economic growth. In our endeavor to reach this goal, my government shall continue to address the challenges of fiscal consolidation, improving the efficiency of governance, strengthening of social security, and development of infrastructure.
13. The first Delhi Human Development Report was prepared in 2006. The second Delhi Human Development Report is under preparation and would be ready in July 2013. It would give an independent assessment of the improvements in the quality of life in Delhi.
14. My government shall continue to evolve suitable processes and mechanisms for the successful implementation of the Twelfth Five Year Plan. Besides, to increase the availability of resources, government has taken up the matter of the state’s share in central taxes with the central government. It may be noted that this share stands frozen at ` 325 crore for the last ten years.
15. Good Governance has been at the centre of my government’s strategy for providing better service delivery to the citizens. A series of measures have been taken to ensure this. These include the notification of the National Capital Territory of Delhi Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2012 and the enactment of Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011. Currently 116 services are covered under the scope of the Act which is proposed to be increased to 200. SMS services have been introduced in the e-SLA tracking and monitoring system. The Commonwealth Association for Public Administration and Management has awarded the certificate of achievement to e-SLA in October 2012.
16. State Resident Data Hub (SRDH) has been set up with the support of UIDAI to enable authentication of AADHAR. The government not only ensured the transfer of cash benefits Annshree Yojana, launched on December 15, 2012, into Aadhar linked bank accounts of beneficiaries but has also decided to transfer cash benefits under many social sector schemes directly into bank accounts. It is proposed to introduce a citizen feedback system that shall enable citizens to send visual or text feedback, to begin with, on two aspects: status of streetlights and de-silting of drains using mobile phones.
17. My Government has declared the Public Grievance Commission as the Police Complaint Authority. This Authority is empowered to look into complaints of misconduct against Delhi Police. For expeditious disposal case relating to crime against women, Government of NCT of Delhi has given approval for setting up of five special courts and they are now functional.
18. While nine family courts are already functioning, construction of three more family court complexes at Dheer pur, Janak Puri, and Vishwas Nagar is nearing completion. Eleven revenue districts and sessions divisions have been created. Nine district mediation and conciliation centers have been set up.
19. E-Stamping of judicial stamp paper has been introduced. E-Stamp paper for smaller denominations of stamps up to ` 500 was introduced in July 2012, further streamlining treasury functions of the Registration Department.
20. As part of restructuring of district administration three new e-Sub Registrar offices have been set up. The process of converting the balance in to e-offices has already been initiated. Number of sub-Registrar offices would also be increased to 33.
21. Bhagidari initiatives have grown to a vibrant interface between Government and around 3500 citizen groups. “Bhagidari” today means an accountable, and citizen-centric administration wherein, the citizens, are active partners. Fund to each District under ‘My Delhi I Care Fund’ has been increased to ` 5 crore.
22. My Government is committed to provide quality preventive and curative health care services to the citizens of Delhi. Thirty eight hospitals and 886 health institutions provide a total of more than 43,500 beds in the city. Three multi speciality/ super speciality hospitals will be fully commissioned soon and a 200 bed hospital is under construction at Burari. There are plans for expansion of six existing hospitals, and eight hospitals are under various stages of planning.
23. Enrollment in government and government aided schools, taken together, increased from 14.93 lakhs in 2011-2012 to 15.71 lakhs in 2012-13. The pass percentage in government schools was more than 87 percent at the 10+2 level and more than 99 percent for class 10 in 2012.
24. All students in government and government aided schools have been provided free text books and uniform subsidy. A new cash subsidy scheme for purchase of writing material to students of elementary classes has been launched in 2012. This scheme would benefit more than 8 lakh students of elementary classes.
25. It is a matter of pride for all of us that four players from the city participated in the London Olympics in 2012. They also did us proud by winning medals. Delhi topped the medals tally in the National School Games.
26. A green-field world class skill centre is slated to come up at Jonapur, in Collaboration with ITE, Government of Singapore. Thirty seven acres of land has been allotted for this project.
27. To provide protection and help to women, the Delhi commission for Women started functioning in 1996. Government has recently launched a round-the-clock helpline number ‘181’ for women in distress. Two shelter homes, in collaboration with YWCA, have been setup for destitute pregnant and lactating women at Jahangirpuri and Sarai Rohilla. These homes are first of their kind in the country.
28. DSCFDC has commenced implementation of the Dilli Swarojgar Yojna for SC/ST/OBC/Minorities and system has been liberalized for better and easier access to the scheme.
29. Two path breaking schemes covering the needy and vulnerable namely ‘Kerosene Free City’ and Dilli Annshree Yojna,’ were launched in August, 2012 and December 2012 respectively. Kerosene Free City Scheme would also ensure a cleaner environment whereas under ‘Dilli Annshree Yojna’ food Security will be provided to two lakh vulnerable households not covered under BPL/AAY.
30. Delhi State Industry and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) is constructing 40000 residential flats for EWS under JNNURM. 13820 flats have been completed, where as work is in progress for construction of 25500 flats. In addition 1892 flats for industrial workers have also been constructed.
31. My Government is committed to provide affordable, comfortable, safe, reliable and sustainable transportation facilities for all. More than 22 lakh commuters use Delhi Metro daily. Work on Delhi Metro phase III corridor has started. The network comprises of 4 corridors with a total length of 103 kilometers. About 45 lakh passengers use DTC services daily. DTC is going to procure additionally 625 low floor and 1100 semi low floor buses to further improve the transportation infrastructure in the City.
32. About 22465 new industrial plots have been allotted by DSIIDC at Bawana, Bhor Garh, and Narela to industrial units functioning in non-conforming areas. Construction of industrial units on 85 percent of the allotted plots has been completed in the Bawana Industrial Estate.
33. A knowledge based industrial park will come at Baprola at an estimated cost of ` 1800 crore. The project will provide direct employment to one lakh and indirect employment to 1.7 lakh persons. Work on the project shall commence in the coming financial year. A flatted factories complex, in about 147 acres, is to be developed in Rani Khera in the coming financial year.
34. While Delhi has made tremendous progress in the field of infrastructure, efforts to upgrade the infrastructure will continue. The government has already launched a project to upgrade and improve the road infrastructure at a cost of approximately ` 1500 crore. Substantial progress, in the nature of improved roads, particularly in rural areas, shall be visible very soon.
35. The per-capita consumption of electricity in Delhi is more than 1400 units per annum as against the national average of 355 units. Reforms in the power sector have led to significant improvements in the distribution and transmission sector. Even, the peak demand of 5645 MW in 2012 could be met. Load shedding is less than 0.3 percent. Also there has been massive improvement in the reliability of power supply. T & D losses have significantly reduced in Delhi. A power islanding scheme for Delhi is under implementation. The SBI Caps market reports of 2012 based on an independent assessment of the reforms reported that the savings to the Delhi Government were ` 30000 crore due to privatization.
36. The city has a 16000 km long network of water lines and potable water is available to the entire city population. Water distribution lines have been provided in 926 unauthorized colonies and water supply has been released to 784 of them. More than 200 kilometers of old pipelines have been replaced in the current year. DJB has laid sewer lines in 541 unauthorized regularized colonies and in 129 urbanized villages.
37. The latest Forest Survey of India Report, 2011 shows that green cover of Delhi increased from 26 square kilometers in 1997 to about 296.20 square kilometers. After having achieved unprecedented success in increasing the green cover, efforts have been sustained to plant more and more trees on vacant lands through active involvement of greening agencies and community.
38. The confidence in my government reposed by the citizens of Delhi has inspired government to dream big. We are not inclined to accept that growth and development have to be based on small incremental steps. We had dreamt of developing Delhi into a world class city as far back as in 2002 when we were launching the Eleventh Plan. I am happy to report that we have succeeded in putting Delhi on the international map.
39. Finally, my government commits itself to ensure a bright and productive future for the young, a caring future for the aged, and a secure environment for all. We are determined to build the city of our dreams and welcome initiatives that will help us to build a better city. We need to and shall work diligently for the all-round development of the citizens to meet their aspirations. With this pledge in out hearts, let us dedicate ourselves to the task of building a modern and world-class Delhi where its citizens live with hope, confidence and pride.
40. Hon’Speaker and members of this august House, I have presented before you, in brief, the highlights of some of the achievements of my government. The Finance Minister will spell out further details, in her Budget speech.
41. I extended my greetings and good wishes to all of you and wish you all success in your deliberations.
JAI Hind!!
माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यगण
1. चौथी विधानसभा के तेरहवें सत्र ( बजट सत्र ) में, मैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2. पिछले लगभग 15 वर्षों के दौरान दिल्ली में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन बदलावों का भौतिक प्रभाव ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस अवधि में स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिलों की संख्या, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, निर्मित फ्लाई ओवरों या भूमिगत मार्गों और फुट ओवर ब्रिजों की संख्या पिछले कई वर्षों में इस दिशा में प्राप्त उपलब्धियों से कहीं अधिक है। विकास का हर पैमाना, चाहे वह मानव संसाधन विकास सूचकांक हो या फिर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रतिव्यक्ति आय के आर्थिक मानदंडो अथवा बेहतर शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तय की गई प्रशासनीक पध्दतियां, सभी मिलकर सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। इस दिशा में दिल्ली अब तक लम्बा रास्ता तय कर चुकी है।
3. पन्द्रह वर्ष पहले की तुलना में आज दिल्ली निश्चित रूप से जीवन यापन के लिए एक बेहतर शहर बन चुका है। नई पीढ़ी जो कि मेट्रो, लो फ्लोर बसें, चौबीस घण्टे बिजली की उपलब्धता और हरित दिल्ली को अपना हक मानती है, वह यह नहीं जानती कि बारह वर्ष पहले ये सुविधाएं नहीं थी। सच्चाई यह है कि ये उपलब्धियां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बड़े प्रयासों का परिणाम है। शहर की आज की तस्वीर पन्द्रह वर्षों के अथक प्रयासों का नतीज़ा है।
4. नागरिकों ने सरकार पर बार-बार जो भरोसा जताया है, वह चुनौतिपूर्ण और दायित्व बोध कराने वाला भी है। मेरी सरकार उनसे किए गए सभी वायदों को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है चाहे वह स्लम क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहतरीन आवास प्रदान करने का हो या फिर अपने मकानों के बारे में असुरक्षित महसूस कर रहे लोगों को उनके घरों की वैधता के विषय में आश्वासित करने का वायदा हो। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने न केवल 895 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है बल्कि शेष कॉलोनियों को नियमित किए जाने में रूकावटों को दूर करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। मेरी सरकार 45 पुनर्वास कॉलोनियों में लाइसेंसी के दर्जें को फ्री-होल्ड में बदलने का मुद्दा केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। जल्दी ही इसकी मंजूरी मिल जाने की संभावना है।
5. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मेरी सरकार का अन्तर्निहित लक्ष्य दिल्ली को एक सक्षम, उत्पादक और सभी का ध्यान रखने वाला शहर के रूप में विकासित करना है। इस लक्ष्य की दिशा में इसी वर्ष एक शुरूआत करने के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
6. मेरी सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सफलता तीन बातों से सिद्ध होती है, पहली, सरकार हर वर्ष कर राजस्व प्राप्ति के अधिक महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रही है और आर्थिक मंदी और चालू वर्ष का बजट जून, 2012 में पेश किए जाने के बावजूद कर राजस्व का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।
7. दूसरे, अर्थव्यवस्था के सक्षम प्रबंधन के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋण घटकर 7.89 प्रतिशत रह गया है जो देश में सभी राज्यों से कम है।
8. तीसरे, इस सम्मानित सदन में ऋण मुक्त बजट पेश करके ऋण पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
9. सरकारी खर्च में सामाजिक सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढा़ना एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्ष के लिए कुल योजना परिव्यय का 65 प्रतिशत बजट प्रावधान इन क्षेत्रों के लिए किया गया। सरकार समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के प्रयास जारी रखेगी और अपने इस उद्देश्य की फिर से पुष्टि करती है कि दिल्ली को सभी का ध्यान रखने वाला शहर बनाने का अपना वायदा पूरा करेगी।
10. दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 प्रतिशत का स्वस्थ योगदान जारी रखा है। वर्ष 2012-13 में दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में करीब तीन गुणा अधिक है। अन्य महानगरों की तुलना में और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भी दिल्ली में मंहगाई की दर सबसे कम रही है, इसका श्रेय निरन्तर निगरानी और सही समय पर किए गए कारगर उपायों को जाता है।
11. उदाहरण के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए सब्सिडी वाले छह एलपीजी सिलैंडरों की संख्या बढ़ाकर नौ करने के लिए मेरी सरकार के उपाय की न केवल व्यापक सराहना की गई बल्कि इसका अनुकरण भी किया गया। मेरी सरकार ने ईंधन के मूल्यों में बढोतरी का बोझ कम करने के लिए भी हमेशा हस्तक्षेप किया। सरकार मूल्यों पर कडी़ निगरानी रखना जारी रखेगी।
12. मेरी सरकार की नीतियां सशक्त आर्थिक विकास के लिए निरन्तर काम करने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की कठिनाई कम करने के लिए निरन्तर प्रयास करने की रहेंगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों के अन्तर्गत मेरी सरकार राजकोषीय मजबूती, प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ करने और बुनियादी ढ़ॉंचे के विकास की चुनौतियों का निरन्तर समाधान करेगी।
13. दिल्ली की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2006 में तैयार की गई थी। दिल्ली की दूसरी मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यह कार्य जुलाई, 2013 तक पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली में जीवन की गुणवत्ता में सुधार का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकेगा।
14. मेरी सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं और तत्रं का विकास करेगी। संसाधनों की उपलब्धता में बढ़ोतरी के अलावा सरकार ने केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले दस वर्षों से केन्द्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 325 करोड़ रूपये पर स्थिर है।
15. नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना मेरी सरकार की नीति का केन्द्र बिन्दू है। इसे सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए है। इन उपायों में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रॉनिक सेवा डिलिवरी) नियम, 2012 अधिसूचित किया जाना और दिल्ली (समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने का नागरिकों का अधिकार) अधिनियम, 2011 लागू किया जाना शामिल है। वर्तमान में 116 सेवाएं इस अधिनियम के दायरे में आती है, जिन्हें बढा़कर 200 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ई-एस.एल.ए. ट्रेकिंग और मॉनीटरिंग सिस्टम में एस.एम.एस. सेवाएं शुरू की गई है। राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संगठन ने अक्टूबर, 2012 में दिल्ली को ई-एस.एल.ए. संबंधी उपलब्धि प्रमाण-पत्र प्रदान किया।
16. आधार के प्रमाणन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण की सहायता से राज्य निवासी आंकड़ा केन्द्र (एस.आर.डी.एच.) की स्थापना की गई है। सरकार ने न केवल 15 दिसम्बर, 2012 को शुरू की गई अन्नश्री योजना लाभार्थियों को नकदी हस्तांतरण आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित करने की व्यवस्था की है बल्कि यह फैसला भी किया है कि सामाजिक क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते में नकदी हस्तांतरित की जाएगी। सरकार नागरिक फीड बैक प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अन्तर्गत नागरिक शुरू में अपने मोबाइल फोन से दृश्य अथवा लिखित फीड बैक भेज सकेंगे। शुरूआत में, यह फीड बैक दो पहलुओं के बारे में भेजी जा सकेगी, ये है गलियों में प्रकाश की स्थिति और नालों से गाद निकाले जाने की स्थिति।
17. मेरी सरकार ने जन शिकायत निवारण आयोग को पुलिस शिकायत प्राधिकरण का दर्जा दे दिया है। अब यह दिल्ली पुलिस के विरूद्ध कदाचार की शिकायतों की जॉंच करने वाला प्राधिकरण बन गया है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध मामलों को तेजी से निपटाने के लिए दिल्ली सरकार ने पॉंच विशेष अदालतों के गठन की सहमति दी है और इन विशेष अदालतों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
18. इस समय पारिवारिक विवाद मामलों के लिए नौ अदालतें कार्य कर रही है। धीरपुर, जनकपुरी तथा विश्वास नगर में तीन और ऐसी अदालतों के परिसरों का कार्य पूरा होने वाला है। ग्यारह राजस्व जिले तथा सेशन डिविजन बनाए गए है। नौ जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
19. न्यायिक स्टांप पेपरों की ई-स्टेंपिंग शुरू हो चुकी है और ई-स्टेंपिंग के जरिए 500/- रूपये तक के छोटे मूल्य के स्टांप पेपरों की बिक्री जुलाई, 2012 में शुरू की गई परिणामस्वरूप राजस्व विभाग के खजाने की कार्यप्रणाली अधिक सुचारू रूप से चल रही है।
20. जिला प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन नए ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की स्थापना हो चुकी है। शेष सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को भी इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या भी बढा़कर 33 की जाएगी।
21. भागीदारी कार्यक्रम अब लगभग 3500 नागरिक संगठनों तथा सरकार के बीच कारगर मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो चुका है। अब भागीदारी हमारे सामने जवाबदेह तथा नागरिक आधारित प्रशासन का पर्याय है, जिसमें नागरिक सक्रिय भागीदार हैं। 'मेरी दिल्ली मैं ही संवारू निधि' के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
22. मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों को अच्छे स्तर की निवारक और उपचारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय नगर में अडत़ीस (38) अस्पताल तथा 886 स्वास्थ्य संस्थान 43,500 से अधिक बिस्तरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शीध्र ही तीन बहु विशेषज्ञता/उच्च विशेषज्ञता (मल्टी स्पेशलटी/सुपर स्पेशलटी) अस्पताल पूरी क्षमता से शुरू हो जाएंगे। बुराडी़ में 200 बिस्तरों के अस्पताल का कार्य निर्माणाधीन है। वर्तमान 6 अस्पतालों के विस्तार की योजना है तथा 8 अस्पतालों की योजना अपने विभिन्न चरणों में है।
23. सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 2011-12 की 14.93 लाख से बढ़कर 2012-13 में 15.71 लाख हो चुकी हैं। वर्ष 2012 में सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक तथा 10+2 स्तर की कक्षाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87 प्रतिशत से अधिक रहा।
24. सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा वर्दी सब्सिडी प्रदान की गई। वर्ष 2012 में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को लेखन सामग्री खरीदने के लिए नकद सहायता स्कीम शुरू की गई है। इससे प्राथमिक कक्षाओं के 8 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुँचेगा।
25. हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस शहर के चार खिलाड़ियों ने लंदन ओलम्पिक, 2012 में भाग लिया और पदक जीतकर हमारा गौरव बढा़या। दिल्ली ने राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
26. जौनापुर में आई.टी.ई. सिगांपुर सरकार के सहयोग से विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड़ कौशल निर्माण केन्द्र तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 37 एकड़ भूमि आबंटित कर दी गई है।
27. महिलाओं को सहायता और सरंक्षण प्रदान करने के लिए 1996 में दिल्ली महिला आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। सरकार ने हाल ही में संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए चौबीसों घण्टे की 181 नम्बर की हैल्प लाइन सेवा शुरू की है। जहांगीर पुरी तथा सराय रोहिल्ला में उन महिलाओं के लिए वाई.डब्ल्यू.सी.ए. के सहयोग से दो सैल्टर होम बनाए गए है जो बेसहारा गर्भवती हैं और दूध पीते बच्चों की माँ है। ये देश में अपनी तरह के पहले और नए केन्द्र है।
28. डी.एस.सी.एफ.डी.सी. ने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली स्व-रोजगार योजना को लागू किया है और स्कीम को सरल बनाया गया है ताकि इसका लाभ आसानी से और बेहतर ढंग से उठाया जा सके।
29. जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लिए 'कैरोसिन मुक्त शहर' तथा 'दिल्ली अन्नश्री योजना' नामक दो अभिनव स्कीमें अगस्त, 2012 तथा दिसम्बर, 2012 में प्रारंभ की गई। कैरोसिन मुक्त शहर स्कीम से दिल्ली का वातावरण अधिक स्वच्छ बनेगा जबकि दिल्ली अन्नश्री योजना से उन दो लाख गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी जो बी.पी.एल./अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है।
30. दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 40,000 आवासीय फ्लैट बना रहा है। 13,820 फ्लैट तैयार हो चुके हैं और 25,500 फ्लैटों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिकी कामगारों के लिए 1892 फ्लैट भी बनाए गए है।
31. मेरी सरकार सभी नागरिकों को आरामदायक, सुरक्षित, सस्ती तथा मजबूत परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिदिन 22 लाख से अधिक नागरिक दिल्ली मेट्रो में आवागमन करते है। दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण कारिडोर का कार्य शुरू हो चुका है। इसके नेटवर्क में चार कॉरिडोर शामिल है जिसकी कुल लम्बाई 103 किलोमीटर है। परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन लगभग 45 लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं। शहर की परिवहन सुविधाओं में और सुधार के लिए दिल्ली परिवहन निगम 625 लो फ्लोर तथा 1100 सेमि लो-फ्लोर बसें खरीदेगी।
32. दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने बवाना, भोरगढ़ तथा नरेला की उन औद्योगिक इकाइयों को लगभग 22,465 नये औद्योगिकी प्लाट आबंटित किए हैं, जो नान-कन्फर्मिंग एरिया में चल रही थी। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित प्लाटों में से 85 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
33. बापरौला में 1800 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा। इस परियोजना से एक लाख व्यक्तियों को सीधे तथा 1 लाख 70 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आगामी वित्त वर्ष में इस परियोजना पर कार्य शुरू हो जायेगा। रानी खेडा़ में भी लगभग 147 एकड़ पर एक फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स विकसित किया जायेगा।
34. दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी ढांचागत सुविधाओं के स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे। सरकार सडक़ों में सुधार और उन्नयन की एक परियोजना पहले ही शुरू कर चुकी है। इस पर लगभग 1500 करोड़ रूपये खर्च होंगे। सडक़ों में सुधार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में महत्वपूर्ण सुधार शीघ्र देखा जा सकेगा।
35. दिल्ली में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत 1400 युनिट से अधिक है जबकि राष्ट्रीय औसत 355 युनिट है। बिजली क्षेत्र को व्यवस्थित करने से वितरण और पारेशण (टी.एण्ड डी.) की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2012 में 5645 मेगावाट बिजली की उच्चतम मांग पूरी की गई। लोड शैडिंग 0.3 प्रतिशत से भी कम रही। साथ ही, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में भी भारी सुधार हुआ है। दिल्ली में अब टी.एण्ड डी. के दौरान होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आ चुकी है। दिल्ली के पावर आईलेंडिंग स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सुधारों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित एस.बी.आई. कैप्स मार्किट रिपोर्ट, 2012 में उल्लेख है कि निजीकरण के जरिये दिल्ली सरकार ने 30,000 करोड़ रूपये की बचत की है।
36. शहर में पानी की लाइनों का 16,000 किलोमीटर लम्बा नेटवर्क है और पूरे शहर की जनसंख्या के लिए पेय जल उपलब्ध है। 926 अनधिकृत कॉलोनियों में जल वितरण लाइनें बिछा दी गई है जिनमें से 784 कॉलोनियों को जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान वर्ष में 200 किलोमीटर से अधिक पुरानी पाइप लाइनों को बदला गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने नियमित की गई 541 अनधिकृत कॉलोनियों में और 129 शहरीकृत गॉंवों में सीवर लाइनें डाली हैं।
37. भारतीय वन सर्वेक्षण की 2011 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का हरित क्षेत्र बढक़र करीब 296 वर्ग किलोमीटर हो गया है जो 1997 में मात्र 26 वर्ग किलोमीटर था। हरित क्षेत्र की दिशा में अभूतपूर्व सफलता पाने के पश्चात् वृक्षारोपण कार्य में सक्रिय रूप से जुडे़ संगठनों तथा समाज के सहयोग से खाली भूमि पर लगातार अधिकाधिक पेड़ लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
38. दिल्ली के नागरिकों ने मेरी सरकार पर जो विश्वास व्यक्त किया है उससे सरकार और महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित हुई है। हमारा यह मानना है कि प्रगति और विकास की दिशा में छोटे-छोटे कदम पर्याप्त नहीं हैं। हमने बहुत पहले 2002 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ही दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने दिल्ली को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर एक आधुनिक नगर के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की है।
39. अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार युवाओं के लिए उज्जवल और रचनात्मक भविष्य, वृद्धों की देखभाल तथा सभी के लिए सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हम अपने सपनों का शहर बनाने के प्रति वचनबद्ध है और उन प्रयासों का स्वागत करेंगे जो इस शहर को बेहतर बनाने में मददगार हों। हमारे लिए यह जरूरी है और हम इस दिशा में परिश्रम करेंगे कि दिल्ली के नागरिकों का चहुँमुखी विकास हो ताकि वे अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके। दिल में इसी प्रतिज्ञा को रखकर हम एक आधुनिक और विश्वस्तरीय शहर के निर्माण के प्रति समर्पित हो, जहां नागरिक आशावान हों और पूरे विश्वास एवं गर्व के साथ जीवन यापन कर सकें।

40. माननीय अध्यक्ष जी और सदन के सम्मानित सदस्यगण, मैनें आपके सामने अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में विकास कार्यक्रमों का और ब्यौरा पेश करेंगी।
41. आप सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन में सार्थक विचार-विमर्श होगा।
  जय हिन्द !!